बांका जिले के रजौली और बाराहाट थाना क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालित हो रहे अवैध स्टोन क्रशरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 2 नवंबर को खनन विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी करते हुए ऐसे कई क्रशर यूनिटों का पर्दाफाश किया, जो बिना पर्यावरण क्लीयरेंस के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों में खलबली दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, खनन विभाग के अधिकारियों को लंबे समय से इन अवैध क्रशरों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की योजना बनाई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रशर संचालकों से दस्तावेजों की मांग की, लेकिन वे पर्यावरण क्लीयरेंस सहित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से इन यूनिटों के बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया।

खनन विभाग के अनुसार, ये स्टोन क्रशर बिना किसी पर्यावरणीय मंजूरी के चल रहे थे, जिससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। स्थानीय निवासियों ने भी इन क्रशरों से होने वाली धूल, शोर और जल प्रदूषण की शिकायत की थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से आम जनता ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अवैध क्रशरों के संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन और क्रशर संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से अन्य अवैध संचालकों को भी सबक मिलेगा।

बांका जिला प्रशासन और खनन विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस साहसिक निर्णय की सराहना की है और कहा है कि इससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। विभाग ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है, ताकि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।