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प्रकाशित तिथि: 2026-11-02 09:38:36 Koshi Voice News Desk
बांका में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के साथ जैविक खाद प्रशिक्षण: रासायनिक उर्वरक घटाने की पहल

बांका जिले के कृषि कार्यालय ने 2 नवंबर को पंचायत स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए और किसानों को जैविक खाद के उपयोग का प्रशिक्षण दिया। इस पहल का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करना और मिट्टी की उत्पादकता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखना है। कार्यक्रम में स्थानीय किसानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की।

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कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति, पीएच स्तर और जैविक कार्बन की जानकारी दी गई है, जिससे किसान अपने खेतों के लिए आवश्यक उर्वरकों की सही मात्रा निर्धारित कर सकें। इससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अधिकारियों ने जोर दिया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रशिक्षण सत्र में किसानों को जैविक खाद बनाने की विधियों, जैसे वर्मीकम्पोस्ट, गोबर खाद और हरी खाद के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, फसल चक्र अपनाने और जल प्रबंधन के तरीकों पर भी चर्चा की गई। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है और सूक्ष्मजीवों की सक्रियता को बढ़ावा देती है, जिससे फसलें स्वस्थ रहती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।

स्थानीय किसानों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि पहले वे बिना मृदा परीक्षण के उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे, जिससे कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता था। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलने से वे सटीक मात्रा में उर्वरक डाल सकेंगे और जैविक खाद अपनाकर खेती की लागत कम कर सकेंगे। कुछ किसानों ने मौके पर ही जैविक खाद तैयार करने की विधि सीखी और भविष्य में इसके व्यापक उपयोग की इच्छा जताई।

बांका कृषि कार्यालय ने आगे भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने की योजना बनाई है, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। विभाग का लक्ष्य है कि जिले में रासायनिक उर्वरकों की खपत में उल्लेखनीय कमी आए और जैविक खेती को बढ़ावा मिले। इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा, जिससे सतत कृषि विकास को बल मिलेगा।

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